डिजिटल कृषि मिशन 2024 – प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की हुई बैठक में किसानों के लिए डिजिटल कृषि मिशन के साथ अन्य 6 योजनाओ की मंजूरी दी है | इस कैबिनेट बैठक में केंद्र सरकार ने इन 7 योजनाओ पर 14235.30 करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा की है |
2 सितंबर 2024 को जारी प्रेस विज्ञापन में केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है किसानों के लिए अलग – अलग 7 योजनाओ को लागू किया है | केंद्र सरकार डिजिटल कृषि मिशन 2024 पर 2817 करोड़ की खर्च करने की घोषण की है | पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन को बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने 1702 करोड़ की मंजूरी दी है | इस प्रकार अलग – अलग योजनाओ पर अलग – अलग बजट की घोषणा की है | डिजिटल कृषि मिशन 2024 सहित कुल 7 योजनाओ को लागू कर, किसानों के जीवन स्तर में सुधार लाना है |
डिजिटल कृषि मिशन क्या है
2 सितंबर 2024 को हुई कैबिनेंट बैठक में केंद्र सरकार ने डिजिटल कृषि मिशन के लिए 2817 करोड़ व्यव करने की मंजूरी दी है लेकिन इसमें 1940 करोड़ अकेली केंद्र सरकार खर्च करेगी | डिजिटल कृषि मिशन को लागू करने का मुख्य उद्देश्य है – देश में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का निर्माण, डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण (डीजीसीईएस) करना और इसके साथ वित्त, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और खुदरा क्षेत्र में डिजिटल को बढ़ावा देना |
डिजिटल कृषि मिशन में किसान आईदी – डिजिटल पहचान बनाया जाएगा, जो अलग – अलग चरणों में लागू होगा | देश में 2.5 लाख प्रशिक्षित स्थानीय युवाओं और कृषि सखियों को रोजगार दिया जाएगा | डिजिटल कृषि मिशन के तहत दी गयी नौकरी के तहत व्यक्तियों को फसल बोने के पैटर्न की पहचान करने, सूखा या बाढ़ की निगरानी करने तथा किसानों द्वारा फसल बीमा आदि पर ध्यान देने और सही तरीके से सरकारी योजनाओ को किसानों को तक पहुँचाने का कम होगा |
Paramparagat Krishi Vikas Yojana 2024
PM Awas Yojana Gramin Suchi 2024
Har Ghar Har Grihini Portal
किसानों के लिए 7 योजनाओ के नाम
केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में किसानों के इन 7 योजनाओ के लिए कुल 14 हजार करोड़ की मंजूरी दी है, नीचे योजना के नाम देख सकते है –
- डिजिटल कृषि मिशन – 2817 करोड़ |
- खाद्यान्न के लिए फसल विज्ञान और पोषण संबंधी सुरक्षा – 3979 करोड़ |
- कृषि शिक्षा, प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान को मजबूत करना – 2291 करोड़ |
- बागवानी का निरंतर विकास – 860 करोड़ |
- कृषि विज्ञान केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण – 1202 करोड़ |
- प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन – 1115 करोड़ |
- पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन को बनाए रखना – 1702 करोड़ |
डिजिटल कृषि मिशन की महत्वपूर्ण जानकारी
- केंद्र सरकार के बजट 2024 – 25 में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) को बढ़ाने की घोषणा की है, इसके तहत जनसांख्यिकीय विवरण, भूमि जोत और बोई गई फसलों सहित व्यापक और उपयोगी डेटा को इकठा करना है |
- एग्रीस्टैक के तहत सभी किसानों के लिए किसान आईदी (डिजिटल पहचान पत्र) बनाना है |
- DPI पर केंद्र सरकार के साथ कुल 19 राज्यों ने हस्ताक्षर किए है |
- एग्री स्टैक के तहत किसान की रजिस्ट्री, गांव की भूमि के नक्शे की रजिस्ट्री, बोई गई फसल की रजिस्ट्री का विवरण तैयार करना है | एग्री स्टैक को पहले से ही कुल 6 राज्य जैसे – उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, और तमिलनाडु में लागू है |
- देश में कुल कुल 11 करोड़ किसानो का डिजिटल पहचान बनाने का लक्ष्य रखा है। 2024 – 25 में 6 करोड़, 2025 – 26 में 3 करोड़ और 2026 – 27 में 2 करोड़ बनाए जाएंगे |
- डिजिटल कृषि मिशन के तहत देश में एमएसपी आधारित खरीद, फसल बीमा और क्रेडिट कार्ड से जुड़े फसल ऋण आदि किसानों की विभिन्न योजनाओ में पारदर्शी को लाना है |
केंद्र सरकार के बजट 2024 Notification Download
7 योजनाओ का Notification – Download
Official Website – https://pib.gov.in/
Mukhyamantri Jeevan Janani Yojana
Rajasthan Free Tablet Yojana 2024
Dairy Farming Loan Apply
डिजिटल कृषि मिशन से संबद्धती प्रश्न
केंद्र सरकार ने डिजिटल कृषि मिशन में कितने करोड़ की मंजूरी दी है ?
कैबिनेट बैठक में कुल कितनी योजनाओ की मंजूरी दी है ?
केंद्र सरकार के द्वारा डिजिटल कृषि मिशन सहित अन्य योजनाओ पर कितने हजार करोड़ की घोषणा की है ?
केंद्र सरकार ने डिजिटल कृषि मिशन के तहत कितने करोड़ किसान आईदी बनाने का लक्ष्य रखा है ?
Jani Jitendra is the Content Head at Infusion Recruitment. He loves writing poems and shayari. He enjoys writing about education and government schemes, making complex topics easy to understand for everyone.